Meerut News : बिजली विभाग ने एक विशेष अभियान छेड़ा है ताकि वह बकायादारों से वसूली कर सके. लेकिन अभियान सिर्फ उनके खिलाफ छेड़ा गया है, जिन पर मामूली रकम बाकी है. जहां से एक झटके में लाखों करोड़ों की वसूली हो सकती है, वहां विभाग के इस लचीले रवैये पर लोग सवाल उठा रहे हैं.
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| प्रतीकात्मक चित्र |
मेरठ : पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग इन दिनों जमकर बकाये की वसूली कर रहा है, लेकिन सामान्य उपभोक्ताओं और सरकारी विभागों के लिए रवैया बिलकुल अलग अपना रहा है. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारी उन घरों के बिजली कनेक्शन काट रहे हैं, जिन पर विभाग का 10,000 या उससे थोड़ा ज़्यादा बकाया हो गया है जबकि सरकारी विभागों के लिए कोई सख्ती नहीं की जा रही है. सख्ती तो दूर विभाग यहां से करोड़ों की बड़ी वसूली के लिए कोई विशेष अभियान छेड़ता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा है.
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आपको बता दे, आम उपभोक्ताओं पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के करीब 30 करोड़ रुपये की राशि बकाया हो गई है, जिसे वसूलने के लिए विभाग ने विशेष अभियान छेड़ा है. जिन घरों में बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं, वो लोग बिजली विभाग के चक्कर लगाकर वापस बिजली बहाल करवाने के लिए परेशान हो रहे हैं. ऐसे उपभोक्तओं का सीधा आरोप है कि विभाग बड़ी बकायादारों को छोड़कर मामूली लोगों को बिना टाइम दिए इस तरह की कार्रवाई कर रहा है. आइये डालते है एक नज़र इन आंकड़ों पर-
किस विभाग पर कितना है बकाया?
1. गृह विभाग पुलिस – 5 करोड़ 90 लाख
2. चिकित्सा शिक्षा विभाग – 2 करोड़ 68 लाख
3. कृषि पंचायत राज – 1 करोड़ दो लाख
4. गृह विभाग कारागार – 46.67 लाख
5. शिक्षा विभाग – 84.20 लाख
6. कृषि दुग्धशाला विकास – 31.19 लाख
7. आबकारी विभाग – 12 लाख
8. सिंचाई अधिष्ठान विभाग – 18.25 लाख
आपको बता दे कि, ये आंकड़े बताते हुए अधीक्षण अभियंता राजेंद्र बहादुर यादव ने बताया कि 34 सरकारी विभागों ने समय से बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया है. यादव ने यह भी बताया कि मार्च 2022 के बाद से भुगतान की व्यवस्था बदलने के बाद से ही लगातार विभागों को लिखा जा रहा है, लेकिन अब तक बकाया की समस्या बनी हुई है. हालांकि सामान्य उपभोक्तओं से की जा रही वसूली पर वह यही बोले कि सामान्य कंज़्यूमरों से विभाग को 30 करोड़ वसूलने हैं.
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