लखनऊ। खुशखबर, यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए छूट का ऐलान किया है। यही नहीं अब उत्तर प्रदेश में अगर कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे योगी सरकार भारी छूट देगी। यूपी सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर छूट को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यूपी कैबिनेट में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना ही उद्देश्य है। इलेक्ट्रिक वाहनों से यूपी में प्रदूषण की जहां कमी होगी वहीं पेट्रोल-डीजल पर जनता कर निर्भरता भी कम होगी।
आपको बता दे, यूपी सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 क्या है। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को सरकार ने 3डी बनाया है। इस पॉलिसी में 3डी से मतलब 3 अलग-अलग लक्ष्यों को प्राप्त करना है। पहला डी, सरकार नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर खरीदारों को भारी छूट देगी। दूसरा डी, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने को प्रोत्साहित करेगी, ताकि उनकी लागत कम हो। तीसरा डी, चार्जिंग स्टेशन या बैटरी स्वैपिंग सेंटर स्थापित करने वालों को सरकार की ओर से कई तरह की रियायत दी जाएगी।
यूपी में कोई व्यक्ति नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे भारी छूट मिलेगी। ये छूट इलेक्ट्रिक वाहन में 2-व्हीलर्स, 3-व्हीलर्स, कार और बस तक पर लागू होगी। सरकार राज्य में खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को फैक्ट्री मूल्य पर 15 फीसद की सब्सिडी देगी। नई नीति के अनुसार, यूपी में पहले खरीदे जाने वाले 2 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर 5,000 रुपए प्रति वाहन की छूट मिलेगी। 50,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन पर सरकार 12,000 रुपए प्रति यूनिट छूट देगी। पहली 25,000 इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर यूपी की जनता को 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी।
यूपी इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के अनुसार, पहले के तीन साल में खरीदने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहन को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा। अगर किसी ग्राहक का इलेक्ट्रिक वाहन यूपी में ही बना है, तो उसे ये छूट चौथे और पांचवे साल में भी मिलेगी।
यूपी सरकार लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट के वाहनों की खरीद पर 10 प्रतिशत सब्सिडी देगी। ये छूट शुरुआत के 1000 ई-गुड्स कैरियर के लिए होगी और अधिकतम 1 लाख रुपए की होगी। यूपी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ-साथ ईवी बैटरी को बढ़ावा दे रही है। नई नीति राज्य में 1 गीगावॉट की न्यूनतम क्षमता वाला बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाले को सरकार की ओर पूंजीगत सब्सिडी देगी। 1,500 करोड़ रुपए या उससे अधिक निवेश करने वाली पहली दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं को निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से ये सब्सिडी मिलेगी।