मेरठ। उत्तर प्रदेश के बंद 16 जिला सहकारी बैंक फिर से बहाल हो गए। भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार, ये 16 जिला सहकारी बैंक आज से प्रदेश के अन्य बैंकों की तरह कार्य शुरू कर देंगे। बैंक उपभोक्ताओं को उनका पैसा मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन 16 जिला सहकारी बैंक के निर्धारित मानक की पूर्ति न करने की वजह से इनके लाइसेन्स को निरस्त कर दिए था। आज 1 अक्टूबर से बैंक खाताधारक बिना किसी असुविधा के लेन-देन कर सकेंगे। किसी भी खाताधारक को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है, सभी ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है और वह जब भी चाहें बैंक जाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं।
प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने कहा कि, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानक की पूर्ति न करने के कारण 16 जिला सहकारी बैंकों के निरस्त किए गए लाइसेन्स को पुनः रिनीवल कर दिया गया है। राठौर उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रधान कार्यालय के सभागार में यूपी की 16 कमजोर स्थिति वाली जिला सहकारी बैंकों की समीक्षा कर रहे थे।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने जिन जिले के जिला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद किया था। उनमें गाजीपुर, वाराणसी, सीतापुर, हरदोई, आजमगढ़, फतेहपुर, बलिया, इलाहाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, बहराइच, देवरिया तथा बस्ती जिला सहकारी बैंक शामिल हैं।
सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने निर्देश दिया कि, सभी अधिकारी व कर्मचारी मेहनत एवं लगन से कार्य करें तथा चुनौतियों का सामना मिलजुल कर करें। बैंक की आय बढ़ाने के लिए वेतनभोगी समितियों को जोड़ा जाए, जिससे तत्काल बैंक की पूंजी बढ़ेगी। इसके साथ ही कृषक हित ऋण देने के अतिरिक्त होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन के साथ-साथ अन्य लोन भी दिए जाएं।
मंत्री जेपीएस राठौर ने चेताया कि, कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अनियमितता में शामिल न हों अन्यथा सम्बन्धित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अथक प्रयासों के बाद इन बैंकों को पुनः लाइसेंस प्राप्त हुआ है, इसीलिए सभी बैंकों को अपनी स्थिति में और सुधार करने तथा पूंजी बढ़ाने की अवश्यकता है। बैंक के चेयरमैन तथा सचिव मिलकर पारदर्शिता के साथ काम करें। सभी सचिव किए जा रहे कार्यों की जानकारी चेयरमैन को अवश्य दें।
सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहाकि, पैक्स सहकारी बैंक की रीढ़ है, इन्हें सक्रिय एवं मजबूत बनाने की आवश्यकता है। सभी पैक्स का कम्प्यूराइजेशन किया जायेगा। लोगों को भरोसा दिलाने की आवश्यकता है कि सहकारी बैंकों में उनका पैसा सुरक्षित रहेगा तथा राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों की तरह ही खाताधारकों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रहीं हैं।
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मंत्री जेपीएस राठौर ने कहाकि, सहकारी बैंकों का स्वरूप बदलने की जरूरत है। बैंकों में साफ-सफाई रखें तथा कार्यालय में अच्छी गुणवत्ता का फर्नीचर रखें। बैंकों में ग्राहकों के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार किया जाए तथा उनके बैठने तथा पीने के पानी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि, कोआपरेटिव बैंक को UIDAI से Authenticatin User Agency/ KYC User Agency (AUA/KUA) की सीधी सदस्यता प्राप्त हो चुकी है। जिसका प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री द्वारा बैंक के प्रबंध निदेशक को दिया गया। एनपीसीआई स्तर से आधार इनविल्ड पेमेन्ट सिस्टम की टेस्टिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शीघ्र ही शीर्ष बैंक के ग्राहक को आधार इनविल्ड पेमेन्ट सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। एईपीएस आधार आधारित भुगतान प्रणाली है, जिसके उपयोग से माइक्रो एटीएम व मोबाइल उपकरणों से ऑनलाइन लेन-देन किया जाना आसान हो जाएगा।